PM Vidyalaxmi Scheme: इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
केंद्र सरकार ने PM Vidyalaxmi Scheme के तहत शिक्षा ऋण प्रणाली को और भी आसान और पारदर्शी बना दिया है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को बिना किसी जमानत के शिक्षा ऋण दिलवाना और ब्याज में छूट देना है।
एक क्लिक में मिलेगा एजुकेशन लोन
अब छात्रों को एजुकेशन लोन के लिए बैंक और कॉलेजों के चक्कर नहीं काटने होंगे। PM Vidyalaxmi Scheme के नए पोर्टल www.pmvidyalaxmi.co.in के जरिए लोन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
इस पोर्टल पर 82 बैंकों को जोड़ा गया है और 860 उच्च शिक्षा संस्थानों को उनके कोर्स और फीस स्ट्रक्चर की जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। इससे बैंक सीधे पोर्टल से ही वेरिफिकेशन कर सकेंगे।
छात्रों को बिना गारंटी मिलेगा लोन
860 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) के छात्रों को अब बिना किसी गारंटी और गारंटर के लोन मिलेगा। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2022 के अनुसार, इन संस्थानों में हर साल लगभग 22 लाख छात्र एडमिशन लेते हैं। ऐसे सभी छात्र इस स्कीम के तहत लोन के लिए पात्र माने जाएंगे।
अब तक 1.5 लाख से अधिक आवेदन
1 मार्च से पोर्टल के लॉन्च के बाद अब तक 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने लोन के लिए आवेदन किया है। सबसे अधिक आवेदन बीटेक और एमबीए कोर्स के लिए आए हैं।
छात्रों को औसतन 16 लाख रुपये तक का लोन मिल रहा है। दिल्ली के डीटीयू, आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों के छात्रों ने भी 3 से 8 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन किया है।
ब्याज में भी मिलेगी छूट
अगर किसी छात्र के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, तो उसे 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
वहीं, 4.5 लाख रुपये से कम आय वाले छात्रों को पूरी ब्याज छूट मिलेगी, बशर्ते उनका कोर्स किसी रेगुलेटरी बॉडी से मान्यता प्राप्त हो।
डिजिटल रूपये ऐप से होगा भुगतान
लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए छात्रों को अपने आधार लिंक मोबाइल पर PM Vidyalaxmi Digital Rupee App डाउनलोड करना होगा।
लोन की राशि इस ऐप के वॉलेट में आएगी और छात्रों को 30 दिनों के भीतर इसे अपने संस्थान की फीस और अन्य भुगतान के लिए उपयोग करना होगा।
हर वर्ग के छात्रों के लिए बैंकिंग सुविधा
PM Vidyalaxmi Scheme के अंतर्गत जो 82 बैंक जोड़े गए हैं, उनमें 12 सरकारी, 20 प्राइवेट, 34 क्षेत्रीय ग्रामीण और 16 को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। इसका मकसद है कि ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भी आसानी से लोन मिल सके।
निष्कर्ष
PM Vidyalaxmi Scheme न केवल छात्रों को शिक्षा का आर्थिक सहारा दे रही है, बल्कि एक पारदर्शी और तेज प्रक्रिया के जरिए लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित भी कर रही है। इस योजना से अब उच्च शिक्षा सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन रही है।
